भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ई-वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। यह ऐतिहासिक प्रयोग शनिवार(28 जून) को नगरपालिका आम और उप-चुनाव 2025 के तहत शुरू किया गया, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए अब तक 51,157 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। इनमें प्राथमिक रूप से वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी मजदूर शामिल हैं। इन सभी मतदाताओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से सुरक्षित और गोपनीय ढंग से मतदान करने की सुविधा दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने इस पहल को लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, “हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि हर मतदाता को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुलभ मतदान प्रक्रिया मिले। ई-वोटिंग उसी दिशा में उठाया गया कदम है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुविधा पूर्णतः ऐच्छिक है और केवल पंजीकृत मतदाता ही इसका लाभ ले सकेंगे।
बक्सर, पटना, गया, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, रोहतास और बांका की नगरपालिकाओं में यह ई-वोटिंग प्रणाली लागू की गई है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक पंजीकरण बक्सर जिले से हुआ है। ई-वोटिंग को लेकर आयोग ने तीन दिन पूर्व सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें तकनीकी तैयारियों, साइबर सुरक्षा और मतदाता सहायता तंत्र पर विशेष जोर दिया गया।
यह प्रक्रिया मतदाता को न केवल भौतिक मतदान केंद्र पर जाने से मुक्ति देती है, बल्कि शारीरिक रूप से असमर्थ नागरिकों के लिए मतदान को सुलभ बनाती है। इसके अलावा, यह प्रणाली पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस से युक्त है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर सकते हैं। इससे देश में डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में एक नया युग आरंभ हो सकता है।
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