राज्य में पिछले कुछ दिनों से मराठा आरक्षण की मांग की जा रही है| सरकार द्वारा आरक्षण पर सकारात्मक रुख अपनाने के बाद मराठा प्रदर्शनकारी मनोज जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। मनोज जरांगे ने मांग की थी कि मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए|अगर मराठों को कुनबी सर्टिफिकेट दिया गया तो संभावना है कि ओबीसी आरक्षण में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी| इसलिए पिछले 19 दिनों से ओबीसी नेता रवींद्र टोंगे समेत उनके दो साथी इस मांग को लेकर चंद्रपुर में भूख हड़ताल पर बैठे थे कि ओबीसी से मराठों को आरक्षण न दिया जाए|
शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ओबीसी नेताओं की बैठक हुई| इस बैठक में सकारात्मक निर्णय लेने के बाद रवीन्द्र टोंगे ने अपने साथियों के साथ भोजन बहिष्कार आंदोलन वापस ले लिया। उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर और प्रदर्शनकारियों को पानी पिलाकर इस आंदोलन को समाप्त कराया।
“ओबीसी समुदाय के मन में संदेह”: फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी भी हालत में ओबीसी का आरक्षण कम नहीं होगा|ओबीसी समुदाय के मन में कुछ संदेह पैदा हो गया है| अब हमारा आरक्षण घटेगा, हिस्सेदारी बढ़ेगी…लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर बहुत स्पष्ट रुख रखा है|”
देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, ”राज्य सरकार की भूमिका राज्य में मराठा समुदाय को आरक्षण देना है। लेकिन साथ ही राज्य सरकार इस बात का जरूर ध्यान रखेगी कि ऐसी स्थिति पैदा न हो कि मराठा और ओबीसी समुदाय एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं| इसे जरूर लेना चाहिए. मराठा समुदाय के बहुसंख्यक लोग भी यही उम्मीद रखते हैं| प्रदेश में हम सब एक साथ सो रहे हैं| राज्य सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिससे समाज में भेदभाव पैदा हो| हम यही प्रयास करने जा रहे हैं।”
“सरकार ने कल की बैठक में ओबीसी नेताओं द्वारा की गई अधिकांश मांगों पर बहुत सकारात्मक निर्णय लिया है। ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड की गई है| इसलिए, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें कहीं आश्वासन मिलेगा और कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, ”फडणवीस ने यह भी कहा।
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