उन्होंने आईएएनएस से कहा कि जिस तरह विश्वविद्यालय को बड़ा मंच दिया गया, उससे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और कथित नवाचार के नाम पर गलत संदेश गया। इस घटनाक्रम ने बाहरी मीडिया को प्रचार का अवसर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि यदि एआई समिट से पहले पवेलियन और स्टॉल आवंटन के लिए सख्त जांच, मानक प्रक्रिया और स्पष्ट चेकलिस्ट लागू होती, तो इस तरह की स्थिति टाली जा सकती थी।
शिवसेना यूबीटी राज्यसभा सदस्य ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा संबंधित स्टॉल खाली कराने का निर्देश देना पर्याप्त नहीं है। इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और संबंधित संस्थान के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे विवाद न हों।
राज्यसभा सदस्य ने इंडिया ब्लॉक की स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब यह गठबंधन बना था, तो उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई दिया था। इस गठबंधन ने एक मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक मंच प्रस्तुत किया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से दूर रखते हुए सहयोगी दलों पर निर्भर रहने की स्थिति में ला दिया।
उन्होंने चिंता जताई कि उसके बाद गठबंधन की कोई बड़ी बैठक नहीं हुई और न ही उस गति को आगे बढ़ाने के लिए ठोस पहल दिखाई दी। उन्होंने कहा कि देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और यदि इंडिया गठबंधन को जनता का विश्वास जीतना है, तो एक स्पष्ट एजेंडा और मजबूत एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा।
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