महाराष्ट्र अब नक्सलवाद की छाया से पूरी तरह बाहर आ चुका है और राज्य को नक्सलमुक्त घोषित किया गया है, ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। सोमवार (30 मार्च)दोपहर राज्य पुलिस महानिदेशक कार्यालय में पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण, लंबित मामलों के निपटारे और आपराधिक जांच प्रणाली में आमूलचूल बदलाव के लिए राज्य सरकार तकनीक का प्रभावी उपयोग कर रही है।
नक्सलवाद का खात्मा और C-60 जवानों का सम्मान……
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प को महाराष्ट्र पुलिस ने सफल कर दिखाया है। गढ़चिरोली सहित दुर्गम क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले C-60 फोर्स के सभी 214 जवानों और अधिकारियों को विशेष ‘C-60 पदक’ देकर सम्मानित किया जाएगा, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री ने की।
पुलिस बल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। एफआईआर दर्ज करने से लेकर अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को कागजमुक्त और तेज बनाना है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) में 106 संशोधन और अद्यतन बदलाव शामिल किए गए हैं। राज्य में सजा होने की दर (Conviction Rate) में सुधार हुआ है, लेकिन लक्ष्य की तुलना में हम अभी आधे रास्ते पर हैं, यह भी उन्होंने स्वीकार किया।
पिछले 4-5 वर्षों में जिन मामलों में आरोपी बरी हुए, उनकी समीक्षा की जाएगी। जांच में हुई त्रुटियों और तकनीकी कमियों को पहचानकर दूर किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के माध्यम से हर महीने कामकाज की समीक्षा होगी, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वालों की सराहना और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
‘ड्रग फ्री कैंपस’ और सड़क सुरक्षा……
साथ ही सीएम फडणवीस ने बताया, राज्य के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पूरे महाराष्ट्र में ‘ड्रग फ्री कैंपस’ अभियान चलाया जाएगा। नागपुर में सफल रहे मॉडल (जहां सड़क दुर्घटनाओं में 30% कमी आई) को पूरे राज्य में लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
प्रशांत पाडोळे दुर्घटना मामले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की गहन पुनः जांच की जाएगी। यह दुर्घटना थी या साजिश, इसकी जांच होगी। इसमें कोई जनप्रतिनिधि या सांसद शामिल हो, तो भी कानून के सामने किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा सख्त संदेश उन्होंने दिया।
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