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मोदी सरकार रेलवे के लिए बनाया तगड़ा प्लान, हर साल चार बार निकलेंगी भर्तियां

तीन नए रेलवे कॉरिडोर का निर्माण करने का ऐलान

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गुरुवार को वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए बड़ा ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने तीन नए रेलवे कॉरिडोर का निर्माण करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इन तीनों कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके अलावा पांच सालों में वंदे भारत ट्रेन के 40 हजार बोगियों का निर्माण किया जाएगा। जिस पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा।

बजट में रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 2. 52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। अभी देश भर में ट्रेनों से हर साल लगभग 700 करोड़ आवागमन करते हैं। सरकार रेलवे के आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि हर साल 700 लाख करोड़ के बजाय एक हजार करोड़ लोग आसानी और सुविधापूर्वक यात्रा कर सकें। सरकार नमो और मेट्रो ट्रेनों के लिए भी बुनियादी ढांचा का विस्तार करने जा रही है। सरकार अगले वित्त वर्ष में हर सप्ताह एक वंदे भारत चलाने का लक्ष्य रखा है।

हर साल चार बार निकलेंगी भर्ती
रेलवे में बढ़े पैमाने पर अलग अलग ग्रुप की भर्ती भी निकालने की तैयारी है। हर साल जनवरी , अप्रैल जून और अक्टूबर में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। यानी रिक्त पदों को भरने के लिए हर साल निर्धारित समय में भर्तियां निकाली जाएंगी।

तीन रेलवे कॉरिडोर
सरकार ने बजट में तीन रेलवे कॉरिडोर का भी ऐलान किया। इसमें पहला ऊर्जा खनिज हुए सीमेंट गलियारा शामिल है। जबकि दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा होगा। तीसरा गलियारा अमृत चतुर्भुज गलियारा है। जिन्हें पांच साल में पूरा किया जाना है। सरकार ने पांच साल में 4o हजार किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का लक्ष्य रखा है। वहीं चार लाइन को छह लाइन और दो लाइन उन्हें चार लाइन किये जाना है।

सुरक्षा पर सरकार का जोर
सरकार ने रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए कवच सिस्टम का विस्तार कर रही है। यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की शुरुआत की गई है। भारत में इस सिस्टम को 2016 में शुरू किया गया ,जबकि बाकी देशों में यह सिस्टम 1991 से शुरू किया गया है। पावर सेक्टर में 269 आप्टिकल में तीन हजार चालीस कवच लगाया जा चुका है। सरकार का कहना है कि 2030 -31 तक वोटिंग की समस्या को खत्म कर लिया जाएगा। वोटिंग की समस्या के समाधान के लिए नई ट्रेनें चलाई जाएंगी।

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