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दिल्ली: 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मिलेगा ‘आयुष्मान कार्ड’!

इस योजना के अंतर्गत 1,500 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं और यह कार्ड पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस होगा।

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार (16 अप्रैल)को एक अहम बैठक में घोषणा की कि राज्य सरकार अप्रैल के अंत तक 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘आयुष्मान कार्ड’ लॉन्च करेगी। यह कदम केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देना है, जिससे वे देशभर के माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकें।

मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार के विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक की अध्यक्षता की, जहां आयुष्मान कार्ड के क्रियान्वयन और वितरण के साथ-साथ दिल्ली में 1,139 ‘आरोग्य मंदिर’ खोलने की योजना पर भी गंभीर मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कई सालों के इंतजार के बाद यह योजना मिली है और अब सरकार तेजी से इस योजना को लागू करने में जुट गई है।

रेखा गुप्ता ने कहा, “हम नहीं चाहते कि और समय बर्बाद हो। पिछली सरकारों की लापरवाही से दिल्ली को नुकसान हुआ। हमारी सरकार ने आज से काम शुरू कर दिया है। सभी विधायकों को ज़िम्मेदारी दी गई है कि वे 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों तक इस योजना का लाभ जल्द से जल्द पहुंचाएं।”

बैठक में मौजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी कि सरकार राजधानी में 1,139 ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ खोलने जा रही है, जो पूरी तरह से मोहल्ला क्लीनिकों से अलग होंगे। उन्होंने कहा, “हमारे आरोग्य मंदिरों की संरचना और सेवाएं मोहल्ला क्लीनिक से अलग होंगी और दिल्लीवासी इन्हें पसंद करेंगे।”

सरकार ने जिलाधिकारियों और विधायकों को निर्देश दिया है कि वे मौजूदा आयुष्मान कार्डों को प्राथमिकता से वितरित करें और आरोग्य मंदिरों के लिए स्थान चिन्हित कर जल्द काम शुरू करें। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि यह योजना सभी वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत 1,500 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं और यह कार्ड पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस होगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस योजना को लागू करने को लेकर 5 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

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